PM SVANidhi Scheme
1 जून, वर्ष 2020 में केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (MoHUA) द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या PM SVANidhi Scheme आरम्भ की गयी थी। इस योजना के तहत, देश के रेहड़ी-पटरी वालों का एक किफायती कार्यशील पंूजी ऋण प्रदान किया जाता है।
- PM SVANidhi Scheme न केवल देश के रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण प्रदान करती है, बल्कि उनका आर्थिक उत्थान और समग्र विकास भी करती है।
- PM SVANidhi Scheme का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए पूंजी ऋण प्रदान करना है।
- इस योजना का उद्देश्य न केवल रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देना है, बल्कि उनका समग्र विकास और आर्थिक उत्थान भी करना है।
- रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई, इस योजना के द्वारा उनकी आजीविका का फिर से शुरू करने की सुविधा के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के रूप् में 10 हजार रूपये दिए जाते हैं।
- ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलैट्रल की आवश्यकता नहीं होती है।
- इस योजना के तहत प्राप्त ऋण-पंूजी को चुकाने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाता है, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकते हैं।
- साथ ही, इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिए गय ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7 प्रतिशत वार्षिक व्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह ब्याज सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के माध्यम से 6 माह के अन्तराल पर सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है।
- सरकार ने PM SVANidhi Scheme के प्रभावी वितरण और इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप युक्त् एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है।
- इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रेडिट प्रबंधन के लिये वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के उद्यम मित्र पोर्टल से तथा ब्याज सब्सिडी के स्वचालित प्रबन्धन हेतु MoHUA के पैसा पोर्टल (PAiSA Portal) जोड़ा गया है।
- कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, यह योजना रेहड़ी-पटरी वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में सफल रहा है।
- PM SVANidhi Scheme दो तरह से सफल हुई है, एक स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों का एक केन्द्रीय डेटाबेस विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के आधार पर बनाया गया है। दूसरा, रेहड़ी-पटरी वाले परिवारों तक कल्याणकारी योजनाओं के सुरक्षा का विस्तार करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच अपनी तरह का पहला अंतर-मंत्रालयी मंच स्थापित किया गया है।
- भारत सरकार की 8 कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनकी पात्रता का आकलन करने और पात्र योजनाओं की मंजूरी के लिए पीएमस्वानिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग की जाती है।
- इन योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पोर्टेबिलिटी लाभ-एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पंजीकरण शामिल हैं।
Do you know ? स्वानिधि से समृद्धि (SVANidhi Se Samreddhi)